देहरादून। उत्तराखंड में 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने फिटनेस शुल्क की बढ़ी हुई दरों को फिलहाल एक जुलाई 2026 तक स्थगित कर दिया है। सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
दरअसल, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी थी। जिन दरों में पहले दो से तीन हजार रुपये लिए जाते थे, वे बढ़कर सीधे 12,500 रुपये तक पहुंच गई थीं। कई श्रेणियों में यह बढ़ोतरी लगभग दस गुना तक पहुंच गई थी, जिससे वाहन मालिकों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका थी।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल प्रभाव से इन बढ़ी दरों को रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार जनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे किसी पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। फिलहाल राज्य में पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी और वाहन मालिकों को किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
सरकार का उद्देश्य परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को राहत देना है। आगे नई दरें तभी लागू होंगी जब केंद्र सरकार पुनरीक्षण के बाद अंतिम निर्णय लेगी। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप त्वरित और हितकारी निर्णय लेती रहेगी।