शिमला। आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए सभी कैबिनेट रैंक को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित पदों के वेतन और भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित करने का आदेश भी जारी किया गया है।
सरकार के इस निर्णय के तहत अब विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, सलाहकार और अन्य पदाधिकारियों को मिलने वाली कैबिनेट रैंक की सुविधाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में सभी विभागों के सचिवों को इसे तुरंत लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र द्वारा वित्तीय कटौती (आरडीजी) किए जाने के बाद राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और खर्चों पर नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में ऐसे और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और अनावश्यक खर्चों में कटौती के उद्देश्य से लिया गया है। इससे शासन व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
नोटिफिकेशन के प्रमुख बिंदु:
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सभी कैबिनेट रैंक की सुविधाएं तत्काल समाप्त
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वेतन/भत्तों का 20% हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित
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सभी विभागों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश
वहीं, इस फैसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए इसे “दिखावटी कदम” बताया है और पहले की गई राजनीतिक नियुक्तियों पर सवाल उठाए हैं।