जसपुर (ऊधम सिंह नगर)। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की जसपुर शाखा ने आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को डीएलएड (D.El.Ed.) की अनिवार्यता से छूट देने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई है।
संघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के माध्यम से ज्ञापन भेजते हुए कहा कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर डीएलएड की अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है। ऐसे शिक्षकों को इस शर्त से छूट देकर न्याय दिया जाना चाहिए।
ज्ञापन में नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त कर सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) बहाल करने की भी मांग की गई। संघ का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य अधिक सुरक्षित होगा।
इस अवसर पर शाखाध्यक्ष अमित त्यागी, शाखा मंत्री पंकज कुमार, सुशील कुमार, अशोक चौहान, कौटिल्य रस्तोगी, नौशाद, जावेद, शाने आजम, अनिल कुमार, अरविंद चौहान, भूपेंद्र सिंह चौहान, सौरभ चौहान, राधेश्याम सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।