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उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पारित, सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला; एमबीबीएस फर्जीवाड़े में तीन और गिरफ्तार

ByParyavaran Vichar

Oct 28, 2026

देहरादून। उत्तराखंड में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक समेत कुल 10 विधेयक पारित किए गए। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसवार्ता में कांग्रेस पर निशाना साधा। दूसरी ओर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के मामले में एसआईटी ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"

अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पारित

उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच संपन्न हो गया। सदन में 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक समेत सभी 10 विधेयक पारित किए गए।

विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी विधायक सदन के वेल में पहुंच गए। उन्होंने काले झंडे दिखाए और कागज भी फेंके। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ

सीएम धामी का कांग्रेस पर निशाना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र था। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गैरसैंण में विधानसभा के दो सत्र आयोजित किए गए और पिछले पांच वर्षों में यहां सबसे अधिक समय तक विधानसभा की कार्यवाही चली है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कांग्रेस के पाप धोने का काम कर रही है और यह सफाई आगे भी जारी रहेगी।

करवा चौथ पर उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश

उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ के अवसर पर गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार के इस फैसले से व्रत रखने वाली महिला कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए समय मिल सकेगा।

एमबीबीएस दाखिला फर्जीवाड़ा: तीन और गिरफ्तार

देहरादून में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरनगर निवासी प्रवीण कुमार, हरिद्वार निवासी जगपाल सिंह और बिजनौर निवासी रामपाल सिंह शामिल हैं।

आरोप है कि इन लोगों ने अपनी बेटियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज कथित तौर पर कूटरचित तरीके से तैयार कराए थे। इस मामले में अब तक कुल आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

गैरसैंण में 231.91 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

इनमें 197.87 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का शिलान्यास और 34.04 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन परियोजनाओं के माध्यम से पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भू-धंसाव से सुरक्षा तथा पुलिस और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

बाबा रामदेव ने सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर जताई आपत्ति

हरिद्वार में बाबा रामदेव ने सनातन धर्म पर कथित रूप से हो रहे चौतरफा हमलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने एससी-एसटी से जुड़े मुद्दों और धर्म विरोधी बयानों पर भी अपनी आपत्ति व्यक्त की।

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बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए इस विषय को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर समय-समय पर दिए जा रहे बयानों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। प्रेसवार्ता के दौरान एससी-एसटी से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में रहे। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन मुद्दों पर स्वामी रामदेव के विस्तृत वक्तव्य का उल्लेख नहीं है। You said: उत्तराखंड: अल्पसंख्यक संस्थानों को धार्मिक पाठ्यक्रम में छूट, शिक्षा परिषद की मंजूरी की बाध्यता होगी खत्म बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 28 Oct 2026 07:41 AM IST सार 45457 Followers देहरादून उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के धार्मिक पाठ्यक्रम से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी है। विधानसभा में पेश संशोधन विधेयक के तहत पाठ्यक्रम लागू करने या संशोधित करने के लिए विद्यालयी शिक्षा परिषद के अनुमोदन की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव है। Uttarakhand minority education amendment bill religious curriculum approval rule to be removed बैठक (सांकेतिक तस्वीर) – फोटो : सूचना Reactions 1 2 विस्तार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को लागू करने से पहले उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार ने अन्य विधेयकों के साथ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। संशोधन विधेयक में अधिनियम की धारा 12 की उपधारा तीन से उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अनुमोदन से शब्द हटाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2025 में बनाए गए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में प्रावधान था कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के बाद ही संशोधित और लागू कर सकेगा। विज्ञापन अब प्रस्तावित संशोधन के बाद धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करने और उसे लागू करने का अधिकार प्राधिकरण के स्तर पर ही रहेगा। इसका सीधा असर मदरसों समेत अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू किए जाने वाले धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रम पर पड़ेगा। दरअसल, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है, विभिन्न धर्म गुरुओं और जानकारों के साथ मंथन और उनकी सहमति के बाद इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया, लेकिन विद्यालयी शिक्षा परिषद से अनुमोदन की प्रक्रिया के चलते इसे लागू करने में अड़चन आ रही थी। अब सरकार ने इसी बाध्यता को खत्म करने के लिए अधिनियम में संशोधन का कदम उठाया है। विज्ञापन Trending Videos ये भी पढ़ें Uttarakhand Top News Today Assembly Session Budget Passed karwa chauth Holiday UK Top News: सदन में अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पास, सीएम का कांग्रेस पर वार, एमबीबीएस मामले में गिरफ्तारी देहरादून Strict standards for financial discipline for five years; FRBM Amendment Bill 2026 introduced उत्तराखंड: वित्तीय अनुशासन के पांच साल तक कड़े मानक, एफआरबीएम संशोधन विधेयक 2026 पेश, 3% राजकोषीय घाटा देहरादून Uttarakhand jan vishwas amendment bill jail terms reduced fines increased in several laws उत्तराखंड विधानसभा सत्र: कई कानूनों में सजा की अवधि कम, जुर्माना की राशि बढ़ाई, ये विधेयक सदन में पेश 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सदन में अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पास, सीएम का कांग्रेस पर वार, एमबीबीएस मामले में गिरफ्तारी अमर उजाला नेटवर्क, उत्तराखंड Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 28 Oct 2026 03:55 PM IST सार 45457 Followers देहरादून उत्तराखंड में आज विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक समेत सभी 10 विधेयक पारित किए गए। वहीं, सीएम धामी ने प्रेसवार्ता में कांग्रेस पर तंज कसा। उधर, एमबीबीएस में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। पढ़ें अहम खबरें… Uttarakhand Top News Today Assembly Session Budget Passed karwa chauth Holiday उत्तराखंड की बड़ी खबरें – फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स Reactions विस्तार Follow Amar Ujala on Google NewsAdd as a preferred source on google उत्तराखंड विधानसभा सत्र: विपक्ष के शोर-शराबे के बीच अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पारित, इन मुद्दों पर गरमाया सदन उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच संपन्न हो गया। सदन में 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक समेत सभी 10 विधेयक पारित किए गए। विरोध के दौरान विपक्षी विधायक सदन के वेल में पहुंचे और काले झंडे दिखाने के साथ कागज भी फेंके। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। पढ़ें पूरी खबर उत्तराखंड विधानसभा सत्र: सीएम धामी बोले-कांग्रेस के पाप धोने का काम कर रही है हमारी सरकार, सफाई जारी रहेगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में आयोजित विधानसभा का यह सत्र मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र था। इस साल यहां विधानसभा के दो सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में गैरसैंण में सबसे अधिक समय तक विधानसभा सत्र चला है। पढ़ें पूरी खबर विज्ञापन उत्तराखंड: प्रदेश में करवा चौथ पर कल सार्वजनिक अवकाश, सरकार की ओर से जारी किया गया आदेश करवा चौथ के अवसर पर उत्तराखंड में गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस फैसले से करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए समय मिल सकेगा। पढ़ें पूरी खबर विज्ञापन हरिद्वार: बाबा रामदेव बोले-सनातन पर चौतरफा कुठाराघात, एससी-एसटी मुद्दे और धर्म विरोधी बयानों पर जताई आपत्ति Trending Videos ये भी पढ़ें UP MLC Election Results 2026 Live Updates: Varanasi, Agra Seats Vote Counting Winners List UP MLC Election Results LIVE: झांसी, वाराणसी और आगरा में सपा जीती; इन सीटों पर खिला कमल; गोरखपुर का जानें हाल उत्तर प्रदेश UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 28 October 2026 UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार उत्तर प्रदेश Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 28 October 2026 Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार बिहार Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 28 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ मेरठ Latest and Breaking News Today in Hindi Live 28 October 2026 पढ़ें 28 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार – लाइव ब्रेकिंग न्यूज देश चमोली: विकास कार्यों को रफ्तार, गैरसैंण में मुख्यमंत्री धामी ने 12 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को चमोली जिले में 231.91 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 197.87 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का शिलान्यास और 34.04 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन योजनाओं से पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भू-धंसाव से सुरक्षा और पुलिस व अग्निशमन सुविधाओं को मजबूती देने पर जोर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर देहरादून: फर्जी प्रमाणपत्रों से बेटियों को एमबीबीएस में दाखिला, 25 से 30 लाख दिए, तीन और गिरफ्तार फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला कराने के मामले में एसआईटी ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुजफ्फरनगर निवासी प्रवीण कुमार, हरिद्वार के जगपाल सिंह और बिजनौर निवासी रामपाल सिंह शामिल हैं। आरोप है कि इन्होंने अपनी बेटियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र और आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज कूटरचित तरीके से तैयार कराए थे। अब तक इस प्रकरण में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।convet the passee news in hindi with title ChatGPT said: उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पारित, सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला; एमबीबीएस फर्जीवाड़े में तीन और गिरफ्तार देहरादून। उत्तराखंड में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक समेत कुल 10 विधेयक पारित किए गए। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसवार्ता में कांग्रेस पर निशाना साधा। दूसरी ओर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के मामले में एसआईटी ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पारित उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय सत्र बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच संपन्न हो गया। सदन में 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक समेत सभी 10 विधेयक पारित किए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी विधायक सदन के वेल में पहुंच गए। उन्होंने काले झंडे दिखाए और कागज भी फेंके। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। सीएम धामी का कांग्रेस पर निशाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र था। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गैरसैंण में विधानसभा के दो सत्र आयोजित किए गए और पिछले पांच वर्षों में यहां सबसे अधिक समय तक विधानसभा की कार्यवाही चली है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कांग्रेस के पाप धोने का काम कर रही है और यह सफाई आगे भी जारी रहेगी। करवा चौथ पर उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ के अवसर पर गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार के इस फैसले से व्रत रखने वाली महिला कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए समय मिल सकेगा। एमबीबीएस दाखिला फर्जीवाड़ा: तीन और गिरफ्तार देहरादून में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजफ्फरनगर निवासी प्रवीण कुमार, हरिद्वार निवासी जगपाल सिंह और बिजनौर निवासी रामपाल सिंह शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने अपनी बेटियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज कथित तौर पर कूटरचित तरीके से तैयार कराए थे। इस मामले में अब तक कुल आठ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गैरसैंण में 231.91 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 197.87 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का शिलान्यास और 34.04 करोड़ रुपये की छह योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इन परियोजनाओं के माध्यम से पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भू-धंसाव से सुरक्षा तथा पुलिस और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बाबा रामदेव ने सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर जताई आपत्ति हरिद्वार में बाबा रामदेव ने सनातन धर्म पर कथित रूप से हो रहे चौतरफा हमलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने एससी-एसटी से जुड़े मुद्दों और धर्म विरोधी बयानों पर भी अपनी आपत्ति व्यक्त की। Log in for more personalized help with writing, rewriting, and translation. 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Attacks on Sanatan Dharma Comments on SC-ST Issues बाबा रामदेव बोले-सनातन पर चौतरफा कुठाराघात, एससी-एसटी मुद्दे और धर्म विरोधी बयानों पर जताई आपत्ति हरिद्वार Upper caste community took to the streets against the UGC Act, held a protest march Hisar News: यूजीसी एक्ट के खिलाफ सड़क पर उतरा सवर्ण समाज, निकाला रोष मार्च हिसार Protest by savarna community in Hisar questions raised regarding UGC regulations and reservation system हरियाणा: हिसार में सवर्ण समाज का विरोध प्रदर्शन, यूजीसी नियमों और आरक्षण प्रणाली पर सवाल हिसार The greed of foreigners, internal divisions, and the plunder by the corrupt have made India poor: Ramdev विदेशियों की भूख, आपसी फूट और भ्रष्टाचारियों की लूट ने भारत को बनाया गरीब: रामदेव संभल political news एसआईआर के बहाने वोट चोरी कर रही सरकार : सनातन बागपत स्वामी रामदेव ने कहा कि आज सनातन पर चौतरफा कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने इस विषय पर चिंता जताते हुए सनातन धर्म के विरुद्ध की जा रही बयानबाजी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि इस तरह के बयानों पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। विज्ञापन ये भी पढे़ं…उत्तराखंड: अल्पसंख्यक संस्थानों को धार्मिक पाठ्यक्रम में छूट, शिक्षा परिषद की मंजूरी की बाध्यता होगी खत्म विज्ञापन प्रेसवार्ता के दौरान स्वामी रामदेव ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी-एसटी से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। ChatGPT said: हरिद्वार: बाबा रामदेव ने सनातन धर्म पर हो रही बयानबाजी पर जताई चिंता, एससी-एसटी मुद्दों पर भी रखी राय हरिद्वार। स्वामी रामदेव ने बुधवार को सनातन धर्म के खिलाफ दिए जा रहे बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आज सनातन धर्म पर चौतरफा कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने इस तरह की बयानबाजी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पतंजलि विश्वविद्यालय में भारतीय प्राच्य विद्या शोध संस्थान के आयोजन को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता में स्वामी रामदेव ने विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) से संबंधित विषयों पर भी अपनी बात रखी। स्वामी रामदेव ने सनातन धर्म के विरुद्ध की जा रही बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए इस विषय को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर समय-समय पर दिए जा रहे बयानों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। प्रेसवार्ता के दौरान एससी-एसटी से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में रहे। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन मुद्दों पर स्वामी रामदेव के विस्तृत वक्तव्य का उल्लेख नहीं है। You said: उत्तराखंड: अल्पसंख्यक संस्थानों को धार्मिक पाठ्यक्रम में छूट, शिक्षा परिषद की मंजूरी की बाध्यता होगी खत्म बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 28 Oct 2026 07:41 AM IST सार 45457 Followers देहरादून उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के धार्मिक पाठ्यक्रम से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी है। विधानसभा में पेश संशोधन विधेयक के तहत पाठ्यक्रम लागू करने या संशोधित करने के लिए विद्यालयी शिक्षा परिषद के अनुमोदन की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव है। Uttarakhand minority education amendment bill religious curriculum approval rule to be removed बैठक (सांकेतिक तस्वीर) – फोटो : सूचना Reactions 1 2 विस्तार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को लागू करने से पहले उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार ने अन्य विधेयकों के साथ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। संशोधन विधेयक में अधिनियम की धारा 12 की उपधारा तीन से उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अनुमोदन से शब्द हटाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2025 में बनाए गए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में प्रावधान था कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के बाद ही संशोधित और लागू कर सकेगा। विज्ञापन अब प्रस्तावित संशोधन के बाद धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करने और उसे लागू करने का अधिकार प्राधिकरण के स्तर पर ही रहेगा। इसका सीधा असर मदरसों समेत अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू किए जाने वाले धार्मिक शिक्षा पाठ्यक्रम पर पड़ेगा। दरअसल, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है, विभिन्न धर्म गुरुओं और जानकारों के साथ मंथन और उनकी सहमति के बाद इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया, लेकिन विद्यालयी शिक्षा परिषद से अनुमोदन की प्रक्रिया के चलते इसे लागू करने में अड़चन आ रही थी। अब सरकार ने इसी बाध्यता को खत्म करने के लिए अधिनियम में संशोधन का कदम उठाया है। विज्ञापन Trending Videos ये भी पढ़ें Uttarakhand Top News Today Assembly Session Budget Passed karwa chauth Holiday UK Top News: सदन में अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक पास, सीएम का कांग्रेस पर वार, एमबीबीएस मामले में गिरफ्तारी देहरादून Strict standards for financial discipline for five years; FRBM Amendment Bill 2026 introduced उत्तराखंड: वित्तीय अनुशासन के पांच साल तक कड़े मानक, एफआरबीएम संशोधन विधेयक 2026 पेश, 3% राजकोषीय घाटा देहरादून Uttarakhand jan vishwas amendment bill jail terms reduced fines increased in several laws उत्तराखंड विधानसभा सत्र: कई कानूनों में सजा की अवधि कम, जुर्माना की राशि बढ़ाई, ये विधेयक सदन में पेश देहरादून Uttarakhand Board gives 5 percent relaxation in passing marks to differently-abled students उत्तराखंड बोर्ड: दिव्यांगों को उत्तीर्णांक में पांच फीसदी की छूट, 254 परीक्षार्थियों को लाभ नैनीताल Religious curriculum exemption for minority institutions Dehradun News: अल्पसंख्यक संस्थानों को धार्मिक पाठ्यक्रम में छूट देहरादून कार्रवाई से पहले संस्थानों को सुनवाई का मौका संशोधन विधेयक में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा प्रावधान भी स्पष्ट किया गया है। अधिनियम की धारा तीन की उपधारा एक के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए यदि किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो प्राधिकरण दंडात्मक कार्रवाई या अर्थदंड लगाने से पहले संस्थान संचालक को सुनवाई का अवसर देगा। यानी प्राधिकरण सीधे दंड या जुर्माना लगाने के बजाय पहले संबंधित संस्थान का पक्ष सुनेगा। इसके बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये भी पढ़ें…विस सत्र में विधेयक पेश: लागू होगा अग्नि सुरक्षा का नया कानून, लापरवाही पर सील होंगे भवन, लगेगा भारी जुर्माना प्राधिकरण को अब धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा परिषद से अनुमोदन नहीं लेना होगा। इसके लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक में विद्यालयी शिक्षा परिषद से अनुमोदन की बाध्यता को खत्म करने का प्रावधान किया गया है। – डॉ.पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ChatGPT said: उत्तराखंड: अल्पसंख्यक संस्थानों के धार्मिक पाठ्यक्रम को शिक्षा परिषद की मंजूरी से मिलेगी छूट, संशोधन विधेयक पेश