उत्तराखंड । उत्तराखंड में हाल ही में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकियों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रदेश के सभी न्यायालयों और न्यायाधीशों की सुरक्षा का व्यापक ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
🔍 क्यों लिया गया फैसला?
पिछले तीन दिनों में राज्य के कई न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि पुलिस की जांच में कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
🛡️ क्या होंगे नए सुरक्षा इंतजाम?
- सभी न्यायालयों और जजों की सुरक्षा का ऑडिट
- अदालत परिसरों में कड़ी चेकिंग और स्क्रीनिंग
- प्रवेश के समय पहचान पत्र अनिवार्य
- हर दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड से जांच
- पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएसी की तैनाती
🚨 विशेष बलों की तैनाती
- एटीएस (ATS) को अदालत परिसरों में तैनात किया जाएगा
- क्यूआरटी (Quick Response Team) को तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रखा जाएगा
- इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है
📌 अतिरिक्त निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर तुरंत सुधार किया जाए। साथ ही, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।