सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग को उस सीट के लिए बिहार विधान परिषद उपचुनाव परिणाम घोषित करने से रोक दिया, जो पहले निष्कासित राजद नेता सुनील कुमार सिंह के पास थी। पिछले साल 26 जुलाई को, सिंह को सदन में अनियंत्रित व्यवहार के लिए बिहार विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी माने जाने वाले सिंह पर 13 फरवरी, 2024 को सदन में तीखी बहस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ को सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सूचित किया कि इस सीट के लिए उपचुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित होने की संभावना है क्योंकि चुनाव निर्विरोध हुआ था। पीठ ने कहा कि चूंकि वह पहले ही मामले पर दलीलें सुन रही है, इसलिए इस बीच सीट के लिए कोई परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को हटाने के परिणामस्वरूप रिक्ति के संबंध में बिहार विधान परिषद में उप-चुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
सिंघवी ने कहा कि अदालत अगस्त, 2024 से निष्कासन के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है और अगर कल अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली, तो एक ही सीट के लिए दो उम्मीदवारों के साथ यह एक अजीब स्थिति होगी। उन्होंने बिहार के सीएम का जिक्र करते हुए पलटूराम शब्द के इस्तेमाल से संबंधित मामले में आरोप लगाया और एक अन्य विधायक ने भी इसका इस्तेमाल किया था।