देहरादून: उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (वीबी-जी राम जी) लागू कर दी गई है। इस नई योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को पहले की तुलना में अधिक मजदूरी और अधिक दिनों तक रोजगार का लाभ मिलेगा।
नई व्यवस्था के अनुसार श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 252 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है, यानी प्रति दिन 48 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही रोजगार की गारंटी भी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष कर दी गई है।
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में संचालित मनरेगा के स्थान पर लागू की गई है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यों के अलावा जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आपदा राहत से संबंधित कार्यों को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
राज्य सरकार के अनुसार, पूर्ववर्ती योजना के तहत उत्तराखंड में लगभग 10 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से 6.73 लाख जॉब कार्ड धारक वर्तमान में सक्रिय हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक 4.42 लाख लोगों ने रोजगार की मांग की, जबकि 3.52 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आय में वृद्धि करना तथा जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति देना है।