देहरादून, 30 जुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक जन शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों पर नाराज़गी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का प्रभावी समाधान किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि निर्धारित समय में शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों की हेल्पलाइन शिकायतों के निस्तारण में कार्यवाही शून्य प्रतिशत है, उन्हें विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का समाधान निर्धारित समयसीमा में नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों द्वारा की जाए। इसके अलावा, स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन और अन्य श्रेणियों में परिवर्तित शिकायतों की भी गंभीरता से जांच की जाए ताकि किसी भी वास्तविक शिकायत का निस्तारण प्रभावित न हो।
मुख्यमंत्री धामी ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक सोमवार को समाधान दिवस आयोजित करने के निर्देश भी दिए। इसके तहत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त और शासन स्तर पर सभी सचिव नियमित रूप से जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस को प्रभावी जनसेवा के मंच के रूप में विकसित किया जाए, ताकि लोगों की शिकायतों का शीघ्र और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित हो सके।