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देहरादून सचिवालय के बाहर आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं का धरना, 42 हजार न्यूनतम वेतन की मांग

ByParyavaran Vichar

Nov 18, 2026

देहरादून। न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को देहरादून में आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं ने सचिवालय कूच कर महापड़ाव शुरू कर दिया। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के आह्वान पर परेड ग्राउंड से सचिवालय की ओर निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता और भोजन माताएं बैरिकेडिंग के पास धरने पर बैठ गईं और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।

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प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के साथ वार्ता और ठोस समाधान का लिखित आश्वासन चाहते हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता और सम्मानजनक समाधान नहीं निकलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

बुधवार दोपहर सीटू के आह्वान पर भोजन माताओं और आशा कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और सचिवालय की ओर जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कर आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए।

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42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की मांग

आंदोलनकारी आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं की प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये निर्धारित करना है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने श्रमिकों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को भी उठाया। सीटू पदाधिकारियों का कहना है कि श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेना चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान चार श्रम संहिताओं को लेकर भी विरोध जताया गया। पदाधिकारियों ने मांग की कि श्रम संहिताओं में मजदूरों के खिलाफ माने जाने वाले प्रावधानों को हटाकर श्रमिकों के पक्ष में नियम बनाए जाएं। उनका कहना है कि श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास भी है, इसलिए सरकार को श्रमिकों की समस्याओं और हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

तीन दिन तक महापड़ाव जारी रखने की चेतावनी

सीटू के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सचिव स्तर पर वार्ता नहीं होती और मांगों का सम्मानजनक समाधान नहीं निकलता। उन्होंने महापड़ाव को तीन दिन तक जारी रखने की चेतावनी दी।

धरने के दौरान सीटू के प्रांतीय सचिव लेखराज, महेंद्र जखमोला, केएन उमेश सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आंदोलनकारी महिलाओं ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांगों पर जल्द वार्ता करने तथा वेतन और श्रमिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने की अपील की।

सचिवालय के बाहर शुरू हुआ यह महापड़ाव अब सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच वार्ता की दिशा पर निर्भर करेगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उनकी समस्याओं को केवल आश्वासन तक सीमित न रखा जाए, बल्कि लिखित और ठोस समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाए।

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