देहरादून। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा और उसके बाद हुई कार्रवाई पर पूर्व नौकरशाहों के कंस्ट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने चिंता जताते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र लिखकर तत्काल कर्फ्यू हटाने और निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। 83 पूर्व नौकरशाहों ने कुमाऊं मंडलायुक्त की जांच को नाकाफी बताया और मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की।
उन्होंने नफरती भाषण और समूह हिंसा को लेकर सु्प्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को उत्तराखंड में तत्काल लागू करने की मांग की। पत्र में कहा, सरकार ऐसा कदम उठाए, जिससे सभी को सुरक्षा का संदेश मिले। कहा, बनभूलपुरा आठ दिनों तक कड़े कर्फ्यू में था। वहां 16 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं बंद थीं। कानून के तहत व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों के जीवन को खतरे से बचाने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। प्रशासन ने दावा किया था कि आठ फरवरी को ही हालात पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। ऐेसे में इस कर्फ्यू के बने रहने का कोई औचित्य नहीं था।
पत्र में मुख्य सचिव से कहा, प्रशासनिक हेड होने के नाते साफ और न्याय के साथ ही कानून के शासन के प्रति लोगों के भरोसे को फिर से बहाल करने के लिए आप तत्काल कार्रवाई करेंगी। पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में रिटायर्ड आईएएस अनिता अग्निहोत्री, जी बालाचंद्रन, चंद्रशेखर बालकृष्णन, राणा बनर्जी, शरद बेहर, नूतन गुहा विश्वास आदि हैं।