जेनी की असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात पर हरक सिंह ने उठाए सवाल, भाजपा पर लगाए राजनीतिक साजिश के आरोप

देहरादून। उत्तराखंड का करीब 23 साल पुराना जेनी प्रकरण एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बन गया है। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने इस मामले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जेनी को भाजपा की कठपुतली बताते हुए आरोप लगाया कि वह पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से जेनी की मुलाकात को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में हरक सिंह रावत ने कहा कि जेनी को 23 साल बाद अचानक याद आ रहा है कि उसके साथ गलत हुआ था। उनका आरोप है कि इतने लंबे अंतराल के बाद दोबारा वही आरोप सामने लाए जा रहे हैं, जिन्हें पहले भी उठाया गया था। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस प्रकरण की सीबीआई और डीएनए जांच हुई थी, जिसमें वह बेदाग साबित हुए थे।

अंकिता भंडारी प्रकरण से ध्यान भटकाने का आरोप

हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जेनी प्रकरण को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ पुराने आरोपों को दोबारा उछालकर राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जेनी की असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात के पीछे क्या उद्देश्य था और इतने वर्षों बाद इस प्रकरण को फिर से राजनीतिक चर्चा में लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उनके अनुसार, इन घटनाक्रमों को सामान्य नहीं माना जा सकता और इनके पीछे की परिस्थितियों को समझना जरूरी है।

संगठन के पदों से इस्तीफे की अटकलों को किया खारिज

जेनी प्रकरण को लेकर उठे विवाद के बीच हरक सिंह रावत ने कांग्रेस संगठन में अपने पदों से इस्तीफा देने की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो संगठन के पदों से त्यागपत्र देने का सवाल ही नहीं उठता।

उन्होंने भाजपा पर उत्तराखंड में राजनीतिक माहौल खराब करने और निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया। हरक सिंह ने कहा कि जनता इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी और इसके लिए भाजपा को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

जेनी के शपथ पत्र और जन्म प्रमाण पत्र पर उठाए सवाल

इस पूरे विवाद में वर्ष 2011 का शपथ पत्र भी चर्चा में है। जानकारी के अनुसार, जेनी ने नौ अगस्त 2011 को नगर निगम देहरादून के स्वास्थ्य अनुभाग से अपने बेटे अंशु का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। हालांकि, इस प्रमाण पत्र में पिता का नाम दर्ज नहीं था।

हरक सिंह रावत ने नगर निगम से मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि उस समय जेनी ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें पति के रूप में राजकुमार तिवारी का नाम दर्ज था, लेकिन बेटे के पिता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया था। इसी कारण जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम दर्ज नहीं हो पाया।

करीब 23 साल पुराने इस विवाद में लगातार सामने आ रहे नए दावों, दस्तावेजों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने उत्तराखंड की सियासत को फिर गरमा दिया है। फिलहाल जेनी और हरक सिंह रावत के दावों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।