संपूर्ण उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग का प्रस्ताव पारित

बागेश्वर। चिह्नित राज्य आंदोलनकारी समिति का 27वां प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रविवार को पिंडारी रोड स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में सर्वसम्मति से संपूर्ण राज्य को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता भुवन कांडपाल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में राज्य आंदोलनकारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के समय आंदोलनकारियों की जो अवधारणाएं थीं, उन पर आज तक अमल नहीं हुआ। बारी-बारी से सत्ता में आई सरकारों ने राज्य को राजनीति का अखाड़ा बना दिया और संसाधनों की जमकर बंदरबांट की।

विशिष्ट अतिथि दिनेश गुरुरानी ने कहा कि राज्य में आज भी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सम्मेलन में आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन, वंचित आंदोलनकारियों की पहचान और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने संबंधी प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए।

इस अवसर पर हीराबल्लभ भट्ट, दिनेश बिष्ट, लीलाधर पांडा, रमेश पांडेय, नरेंद्र खेतवाल सहित कई आंदोलनकारी मौजूद रहे।