लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार और अपने नेतृत्व वाली सरकार की तुलना करते हुए आरोप लगाया कि सपा सरकार में केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को पैसे (सरकारी सहायता) मिलते थे, लेकिन वर्तमान सरकार संवेदनशील तरीके से उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है। विधानमंडल के बजट सत्र के छठे दिन विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा आज किसी भी गरीब के लिए अपना उपचार कराना कठिन नहीं रहा।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अकेले उप्र में 10 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस स्वास्थ्य स्कीम के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद सदस्य को प्रतिवर्ष अपनी निधि से पीड़ित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले पौने आठ वर्ष के अंदर जो धनराशि दी गयी है, वह बिना भेदभाव के दी गई है। उन्होंने कहा ‘‘अगर जिलाधिकारी तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देता है तो उसी आधार पर धनराशि तत्काल प्रेषित कर दी जाती है।’’
योगी ने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बराबर यह चर्चा होती थी कि केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को पैसा मिलता था शेष को नहीं। सदन में विपक्षी सदस्यों की ओर लक्ष्य करके उन्होंने कहा आपके समय क्या होता था ? हर कार्य को समाजवादी नाम दे दिया जाता था। बस सेवा भी… पैसा सरकारी लेकिन उसका नाम समाजवादी बस सेवा। पैसा सरकार का लेकिन समाजवादी पेंशन स्कीम। ऐसे ही सरकारी पैसा समाजवादी हो गया था। आदित्यनाथ ने कहा वर्तमान सरकार संवेदनशील तरीके से उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा ‘‘हमारी सरकार पैसे की और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर 2017 तक उप्र में केवल 17 मेडिकल कालेज थे लेकिन आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। ‘‘मेडिकल कालेज भी बने हैं, बहुत सी जगह अच्छे चिकित्सा शिक्षक भी तैनात किये गये हैं।’’आदित्यनाथ ने संजय गांधी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने एसजीपीजीआई में आठ नये विभागों का गठन किया है।