“विदेशी घुसपैठियों पर शिकंजा: उत्तराखंड में शुरू हुआ बड़ा सत्यापन अभियान”

देहरादून :  उत्तराखंड में आगामी चार धाम यात्रा को देखते हुए राज्य प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम उठाया है। यात्रा से पहले विक्रेताओं, रेहड़ी-पटरी वालों, अस्थायी बस्तियों में रहने वालों और किराएदारों का सघन सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अस्थायी निवासियों और किराएदारों का तत्काल सत्यापन पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी मकान मालिक ने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

धामी ने यह भी कहा कि अपात्र लोगों को सरकारी सुविधाओं जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाएं देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे विभागीय अधिकारियों को सत्यापन अभियान के लिए विशेष रूप से नियुक्त करें।

देहरादून पुलिस की सक्रियता

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून पुलिस ने जिले में 800 से अधिक किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान शुरू किया है। अब तक 162 भवन या दुकान मालिकों पर अपने किराएदारों/घरेलू कामगारों का सत्यापन न करने के कारण कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने जानकारी दी कि 130 से अधिक संदिग्धों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, वहीं पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत 44 लोगों पर कुल ₹14,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई करें।

विदेशी घुसपैठियों पर भी निगरानी
सीएम धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह सत्यापन अभियान राज्य में मौजूद कथित विदेशी घुसपैठियों की पहचान और उन पर नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों—विशेषकर चार धाम यात्रा मार्गों—पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों की नियमित निगरानी करने और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है उत्तराखंड सरकार का यह कदम चार धाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।