उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति को मंजूरी दे दी है। हाल ही में बेरोजगार संघ के धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने युवाओं के बीच यह घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के मन में किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं रहना चाहिए। इसी कारण राज्य सरकार ने मामले को राज्य की एजेंसियों तक सीमित रखने के बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से पूरे प्रकरण की गहन और निष्पक्ष जांच होगी तथा दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार ने नकल के मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार कराया और एसआईटी का गठन भी किया। लेकिन विपक्ष इस मामले की आड़ में युवाओं को ढाल बनाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे बच्चों की परेशानियों को देखकर और अराजक तत्वों के षड्यंत्र को विफल करने के लिए मैंने स्वयं युवाओं से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि सीबीआई जांच के साथ उनकी सभी न्यायोचित मांगों को पूरा किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सीबीआई जांच की मांग करने वालों के आगे झुक गए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए मैं सिर झुका भी सकता हूं और स्वयं को मिटा भी सकता हूं।”