देहरादून। उत्तराखंड में मान्यता और निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। रुद्रपुर में लगातार दूसरे मदरसे को सील किए जाने के बाद अब प्रदेशभर में ऐसे संस्थानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी के अनुसार, सोमवार को रुद्रपुर में एक मदरसे को सील किया गया था। इसके बाद मंगलवार को एक अन्य मदरसे को भी सील कर दिया गया, जबकि एक और संस्थान को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों में निर्धारित मानक पूरे नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ प्रदेशभर में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एक जुलाई से लागू हुई नई व्यवस्था
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 1 जुलाई 2026 से राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य मदरसा शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को उनकी धार्मिक पहचान से जोड़े रखते हुए उन्हें आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है।
प्राधिकरण के अध्यक्ष के मुताबिक, प्रदेश के कई मदरसों ने अभी तक नई व्यवस्था के तहत मान्यता के लिए आवेदन तक नहीं किया है। ऐसे संस्थानों को निर्धारित मानकों को पूरा कर शिक्षा विभाग से मान्यता लेना जरूरी है।
कार्रवाई का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार
डॉ. गांधी ने स्पष्ट किया कि सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य केवल मदरसों को बंद करना नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों को निर्धारित समय सीमा में आवश्यक मानकों को पूरा कर मान्यता प्राप्त करनी चाहिए।
सरकार की ओर से प्रदेशभर में मदरसों का निरीक्षण जारी रखने और नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए गए हैं।