जीवित बुजुर्ग को सरकारी पोर्टल ने बताया मृत, निष्क्रिय हुआ गोल्डन कार्ड; इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ा

देहरादून। सरकारी व्यवस्था में दर्ज एक कथित तकनीकी गड़बड़ी ने सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता उमेश कुमार सक्सेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 72 वर्षीय सक्सेना जीवित हैं और नियमित रूप से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सरकारी पोर्टल पर उन्हें मृत दर्शा दिया गया। इसका असर उनके गोल्डन कार्ड पर पड़ा और कार्ड निष्क्रिय हो गया। जब वह उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे तो उन्हें गोल्डन कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा नहीं मिल सकी।

सक्सेना के अनुसार, वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और गोल्डन कार्ड के लिए नियमित अंशदान भी जमा कर रहे हैं। उनकी पेंशन से प्रतिमाह एक हजार रुपये की कटौती गोल्डन कार्ड के अंशदान के रूप में की जा रही है। इसके बावजूद सरकारी पोर्टल पर उनका स्टेटस मृत दर्ज होने से कार्ड की सुविधा बंद हो गई।

पहले दून अस्पताल में कराया था उपचार

उमेश कुमार सक्सेना ने अप्रैल 2026 में गोल्डन कार्ड के माध्यम से दून अस्पताल में उपचार कराया था। इसके बाद छह नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर वह दोबारा दून अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें जनरल वार्ड आवंटित किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से दूसरे अस्पताल में उपचार कराने का निर्णय लिया।

इसके लिए उन्होंने अस्पताल प्रशासन को लिखित सहमति भी दी। बाद में वह निजी अस्पताल आरजे हॉस्पिटल पहुंचे और उपचार के लिए अपना गोल्डन कार्ड प्रस्तुत किया। इसी दौरान उन्हें पता चला कि सरकारी पोर्टल पर उनका कार्ड निष्क्रिय दिख रहा है। पोर्टल पर इसकी वजह उनके नाम के सामने दर्ज ‘डिसीज्ड/डेथ’ यानी मृत स्थिति बताई गई।

अपने खर्च पर कराना पड़ा उपचार

गोल्डन कार्ड निष्क्रिय होने के कारण सक्सेना को निजी अस्पताल में इस योजना के तहत उपचार की सुविधा नहीं मिल सकी। मजबूरी में उन्हें अपने खर्च पर इलाज कराना पड़ा। उनका कहना है कि एक तरफ पेंशन से हर महीने गोल्डन कार्ड का अंशदान काटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत दिखाकर सुविधा से वंचित कर दिया गया है।

इस गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए उन्होंने 11 नवंबर को सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता (बजट अनुभाग) को पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने पोर्टल पर दर्ज गलत मृत्यु संबंधी स्थिति को दुरुस्त कराने की मांग की है।

पेंशन स्लिप और पोर्टल का स्क्रीनशॉट भी सौंपा

सक्सेना ने अपने पत्र के साथ अक्टूबर महीने की पेंशन स्लिप और सरकारी पोर्टल पर प्रदर्शित ‘डिसीज्ड/डेथ’ स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया है। इन दस्तावेजों के माध्यम से उन्होंने अपनी शिकायत के समर्थन में जानकारी उपलब्ध कराई है।

इससे पहले वह स्वास्थ्य प्राधिकरण के कार्यालय भी पहुंचे थे। आरोप है कि वहां से उन्हें कभी कॉमन सर्विस सेंटर, कभी कोरोनेशन अस्पताल तो कभी दून अस्पताल जाने की सलाह दी गई। अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है।

अब दून अस्पताल बुलाया गया

लगातार प्रयासों के बाद सक्सेना को सोमवार को दून अस्पताल बुलाया गया है। अब देखना होगा कि उनके गोल्डन कार्ड की स्थिति में सुधार कर सुविधा कब तक बहाल की जाती है। फिलहाल यह मामला सरकारी पोर्टल पर दर्ज जानकारी की शुद्धता और लाभार्थियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन से जुड़े सवाल खड़े करता है।