देहरादून : सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, वन, समाज कल्याण और खेल विभागों की घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि घोषणाओं से संबंधित सभी जानकारियाँ पोर्टल पर शीघ्र अपडेट की जाएं और मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भी उपलब्ध कराई जाए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई घोषणा विभागीय दृष्टिकोण से अप्रासंगिक प्रतीत होती है, तो संबंधित विभाग मुख्यमंत्री घोषणा सेल को विधायकों से चर्चा कर प्रस्ताव भेज सकते हैं। विशेष रूप से पेयजल से जुड़ी घोषणाओं के विलोपन से पहले जल जीवन मिशन के तहत 55 LPCD की आपूर्ति की पुष्टि हेतु मुख्य अभियंता का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर शीघ्र शासन को भेजी जाए। साथ ही, बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में बड़े प्रोजेक्ट्स को EAP (Externally Aided Projects) के अंतर्गत शामिल करने की संभावना पर भी कार्यवाही की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा सेल द्वारा नियमित समीक्षा की जाए और छह माह से अधिक समय से लंबित योजनाओं की जानकारी संबंधित विभागों से अपडेट कराई जाए। उन्होंने पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सुविधा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव श्री सचिन कुर्वे, श्रीमती राधिका झा, एपीसीसीएफ श्री कपिल लाल, सचिव श्री आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल, श्री एस.एन. पाण्डेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।