समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश
देहरादून। लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे उपनल कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। सैनिक…
एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
देहरादून। छोटी बचत योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसायटी (LUCC) पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है।…
गायब होने के तीन दिन बाद ही नेपाल भाग गया बिल्डर
देहरादून। हापुड़ और देहरादून पुलिस जिस बिल्डर शाश्वत गर्ग और उसकी पत्नी साक्षी की तलाश कर रही थी, वे लापता होने के तीन दिन बाद ही नेपाल भाग चुके थे।…
2003 की मतदाता सूची में 18 पुरानी सीटें गायब
देहरादून। 2003 की मतदाता सूची को चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए जारी किए जाने के बाद प्रदेश में मतदाताओं के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो…
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में बच्चों को जागरूक किया गया
देहरादून । जिला पंचायत सभागार में बुधवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए सैकड़ों बच्चों ने भाग…
दस उड़ानें देरी से पहुंचीं, यात्रियों को हुई दिक्कत
जौलीग्रांट। दून एयरपोर्ट पर बुधवार को पूरे दिन उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। सुबह से शाम तक विभिन्न शहरों से आने वाली लगभग दस उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी…
देघाट सीएचसी में जनरल सर्जन की कमी से मरीज परेशान
अल्मोड़ा । सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट में लंबे समय से जनरल सर्जन का पद रिक्त चल रहा है, जिससे मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्जरी…
गंगोत्री नेशनल पार्क में पारा गिरा, नदी-नाले जमे; वन विभाग ने लगाए ट्रैप कैमरे
उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क में तापमान लगातार गिरने से नदी-नाले और झरने पूरी तरह जम गए हैं। शीतकाल की कठोर परिस्थितियों के बीच अवैध शिकार पर रोक लगाने और दुर्लभ…
उत्तराखंड में एआई मिशन-2025 की दो नीतियों का ड्राफ्ट जारी
देहरादून । उत्तराखंड ने एआई मिशन-2025 के तहत दो नीतियों का ड्राफ्ट जारी किया है, जो पहाड़ की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार तैयार की गई हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत…
उत्तराखंड में एआई नीति से डिजिटल बदलाव की तैयारी
देहरादून । उत्तराखंड ने अपनी पहली एआई नीति का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसका उद्देश्य गांव-गांव तक डिजिटल बदलाव लाना है। नीति के सात प्रमुख लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु, आपदा…
